आयपीसीएल(रिलायन्स) प्रकल्पग्रस्तांच्या १३२ दिवसांच्या लढ्याला यश

आयपीसीएल (आत्ताचा रिलायन्स) प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमिनी  संपादित केल्याने भूमिहीन होऊनही नोकरी पासून वंचित राहिलेल्या सुमारे ३२४ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रालयात १७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई येथील आझाद मैदान येथे १७ ऑक्टोबर, २०२५  पासून भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था,  नागोठणे यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सुमारे १३२ दिवसांच्या भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, रोजगार हमी मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी केलेल्या यशस्वी मध्यस्थी चे हे फलित असल्याचे बोलले जात आहे.

भारत सरकारचा उपक्रम असलेला नागोठण्यातील इंडियन पेट्रोल केमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयपीसीएल) चा नागोठणे मॅन्युफॅक्चरिंग डिव्हिजन (एन.एम.डी) हा महाकाय प्रकल्प देशातील मोठा उद्योग समूह असलेल्या अंबानी समूहाच्या रिलायन्स कंपनीने काही वर्षांपूर्वी खरेदी केला. मात्र यामुळे भूमिहीन झालेले उर्वरित ३२४ प्रकल्पग्रस्त प्राधान्य प्रमाणपत्र धारक यांना नोकरीत सामावून घेण्यास रिलायन्सच्या व्यवस्थापनाने गेली अनेक वर्षे टाळाटाळच केली.  यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था, नागोठणे या संस्थेच्या माध्यमातून आपला लढा सुरू ठेवला. रिलायन्स व्यवस्थापन तसेच शासन दरबारी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही,  निवेदने देऊनही तसेच वेळोवेळी बैठका घेऊन व विविध आंदोलने करूनही  प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून न घेता वेळोवेळी प्रकल्पग्रस्तांची केवळ आश्वासनांवरच बोळवण केली गेली. आपल्या पदरात केवळ आश्वासनेच मिळत असल्याची खात्री झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई येथील आझाद मैदानात उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला.  तसा पत्र व्यवहारही सर्व शासकीय यंत्रणांकडे करण्यात आला.  असे असूनही प्रकल्पग्रस्तांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही शेवटी १७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी प्रकल्पग्रस्तांनी आपले उपोषणाचे हत्यार उपसले आणि आझाद मैदान येथे उपोषण सुरू केले. सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी शेवटपर्यंत हिम्मत न हरल्यानेच आमच्या या लढ्याची दखल घेण्यात आल्याने मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा होऊन प्रकल्पग्रस्तांना पे रोलवर नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आमच्या या लढ्याला यश आल्याचे भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिणमिण व उपाध्यक्ष रोशन जांबेकर यांनी सांगितले.

भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था नागोठणे यांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर मंगळवार दिनांक १७ फेब्रुवारी रोजी दुपारी रोजी दुपारी ३ वाजता

राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या या निर्णायक बैठकीला राज्याचे रोजगार हमी मंत्री भरत शेठगोगवले, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आमदार महेंद्र थोरवे, जिल्हा परिषद सदस्य सुमित काते,  रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे नागोठणे युनिट अध्यक्ष शशांक गोयल, वरिष्ठ अधिकारी गौतम मुखर्जी, चेतन वाळंज, विहान करानी, साहिल शेख, जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे, अनिल डांगी, रायगडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उद्योग-१० चे कक्षाधिकारी, प्रधान सचिव महाराष्ट्र शासन, उप सचिव महाराष्ट्र राज्य व उप जिल्हाधिकारी रायगड, रोहाचे प्रांत अधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, पेणचे प्रांत अधिकारी प्रवीण पवार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे चव्हाण साहेब, तसेच भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था, नागोठणेचे अध्यक्ष गंगाराम मिणमिणे, उपाध्यक्ष रोशन जांबेकर, सचिव राकेश जवके, वकील संदेश मोरे आदींसह संस्थेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.